11 जिलों में चुनावी आचार संहिता को हटाने की मंजूरी
नई दिल्ली. ओडिशा में तुफान फेनी के मद्देनजर चुनाव आयोग ने 11 जिलों में चुनावी आचार संहिता को हटाने की मंजूरी दे दी है ,जिससे राहत एवं बचाव कार्यक्रम तेजी से किया जा सके। एक चुनाव अधिकारी ने बुधवार को यह जानकारी दी। मंगलवार को जारी आदेश में राकेश कुमार ने कहा कि इससे पुरी, जगतसिंहपुर, केंद्रपाड़ा, भद्रक, बालासोर, मयूरभंज, गजपति, गंजम, खोरधा, कटक और जाजपुर में ऐहतियाती कदम उठाने में तेजी आएगी। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन
पटनायक के आग्रह पर चुनाव आयोग ने मंगलवार शाम यह निर्णय लिया। पटनायक चुनाव आयोग से तटीय जिलों से आदर्श आचार संहिता हटाने का आग्रह करने के लिए मंगलवार को दिल्ली में थे, जिससे वहां तूफान फेनी के आने से पहले ही आपदा प्रबंधन कार्यवाही की जा सके। तूफान फेनी के ओडिशा तट पर शुक्रवार तक आने की संभावना है। पटनायक ने पटकुरा विधानसभा चुनाव की तिथि 19 मई से आगे बढ़ाने का भी आग्रह किया था। मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा से मुलाकात कर उन्होंने वहां चुनाव की तिथि को आगे बढ़ाने का आग्रह किया जिससे कि सभी लोग मिल.जुलकर काम कर सकें और प्रशासन लोगों की जान.माल को बचाने पर ध्यान दे पाए।
4 राज्यों को 1086 करोड़ की केंद्र की सहायता- गृह मंत्रालय ने मंगलवार को चक्रवाती तूफान फेनी के मद्देनजर निवारक व राहत उपाय अपनाने के लिए चार राज्यों को 1086 करोड़ रुपये की अग्रिम वित्तीय सहायता जारी की है। गृह मंत्रालय के बयान से यह जानकारी मिली। आंध्र प्रदेश, ओडिशा, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन समिति ;एनसीएमसीद्ध के निर्णय के आधार पर राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष ;एसडीआरएफ से सहायता प्राप्त करेंगे। चक्रवाती तूफान फेनी के दक्षिणपूर्व और इससे सटे दक्षिणपश्चिम बंगाल की खाड़ी में गंभीर चक्रवाती तूफान में तब्दील होने की वजह से चार तटीय राज्यों को हाईअलर्ट पर रखा गया है। कुल 1086 करोड़ रुपये में सेए आंध्रप्रदेश को 200. 25 करोड़, ओडिशा को 340. 875 करोड़, तमिलनाडु को 309. 375 करोड़ और पश्चिम बंगाल को 235. 50 करोड़ रुपये मिलेंगे।